राजेंद्र गहलोत, पूर्व सांसद, राज्यसभा
राजस्थान की विकास यात्रा में 4 जुलाई 2026 का दिन एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा जिले के पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) का लोकार्पण कर पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा प्रदान की। इस रिफाइनरी का उद्घाटन उस विकास-दृष्टि का मूर्त रूप है जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विस्तार, निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय संतुलित विकास को एक साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर चलती है।
किसी भी राज्य का इतिहास कुछ ऐसी परियोजनाओं से पहचाना जाता है, जो उत्पादन इकाइयों के साथ ही पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदलने का आधार बनती हैं। पचपदरा रिफाइनरी निस्संदेह ऐसी ही परियोजना है। लगभग 79,459 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं में शामिल है। इसकी 9 एमएमटीपीए रिफाइनिंग क्षमता तथा 2.4 एमएमटीपीए पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता राजस्थान को देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल मानचित्र पर नई पहचान दिलाने जा रही है।
इस परियोजना की कहानी निर्माण के साथ धैर्य, दूरदृष्टि और निर्णायक नेतृत्व की भी कहानी है। वर्ष 2013 में प्रारंभिक शिलान्यास के बाद परियोजना कई वर्षों तक विभिन्न वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से अपेक्षित गति प्राप्त नहीं कर सकी। इससे पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक विकास की बड़ी संभावनाएँ भी लंबे समय तक प्रतीक्षा में रहीं।
वास्तविक परिवर्तन तब प्रारंभ हुआ जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशभर की लंबित आधारभूत संरचना और ऊर्जा परियोजनाओं को नई प्राथमिकता दी। वर्ष 2017 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा संशोधित लागत एवं इक्विटी संरचना को स्वीकृति, 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा पुनः शिलान्यास तथा उसके बाद परियोजना के लिए आवश्यक वित्तीय एवं नीतिगत निर्णयों ने इसे नई गति प्रदान की। यही वह निर्णायक दौर था, जिसने वर्षों से अटकी परियोजना को आगे बढ़ाया और उसे आज के मुकाम तक पहुँचाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में ऊर्जा क्षेत्र को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे भारत की आर्थिक शक्ति, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भरता से जोड़कर देखा। देश में रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को विस्तार देने, आधारभूत संरचना को मजबूत करने और निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करने की नीति का ही परिणाम है कि पचपदरा जैसी विशाल परियोजना आज पूर्णता के निकट पहुँचकर राष्ट्र को समर्पित हुई है। यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
इस परियोजना के अंतिम चरण में राजस्थान सरकार की सक्रिय भूमिका भी उल्लेखनीय रही। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसे केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में देखा। उन्होंने परियोजना की प्रगति की नियमित समीक्षा की और निर्माण कार्यों में आने वाली बाधाओं के समयबद्ध समाधान पर विशेष बल दिया।
इस संदर्भ में 20 अप्रैल 2026 की घटना विशेष उल्लेखनीय है, जब डिस्टिलेशन यूनिट में आग लगने से परियोजना के समय पर पूर्ण होने को लेकर आशंकाएँ उत्पन्न हो गई थीं। इतने बड़े औद्योगिक संयंत्र में ऐसी घटना सामान्य नहीं मानी जाती। किंतु मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं स्थिति की निरंतर निगरानी की। मुख्य सचिव स्तर पर लगातार समीक्षा बैठकों का आयोजन हुआ, तकनीकी विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित किया गया और मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर पूरा कराया गया। परिणामस्वरूप अपेक्षा से कहीं कम समय में गैस और डीजल का उत्पादन प्रारंभ हो गया तथा पेट्रोल उत्पादन भी अंतिम चरण तक पहुँच गया। यह प्रशासनिक दक्षता, त्वरित निर्णय क्षमता और सतत निगरानी का उत्कृष्ट उदाहरण है।
आज यह रिफाइनरी केवल पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी। इसके साथ सैकड़ों डाउनस्ट्रीम उद्योग विकसित होंगे। प्लास्टिक, पॉलीमर, विशेष रसायन, पैकेजिंग, इंजीनियरिंग, पाइप निर्माण, परिवहन, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्र में व्यापक निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। इससे बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान का पूरा क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियों का नया केंद्र बन सकता है।
इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 21 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान है। लगभग 10 हजार प्रत्यक्ष तथा हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे, छोटे उद्योगों को नया बाजार मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को स्थायी गति प्राप्त होगी।
रिफाइनरी के साथ विकसित हो रहा आधारभूत ढाँचा भी भविष्य के औद्योगिक विस्तार की मजबूत नींव रखेगा। सड़क, रेल संपर्क, गैस पाइपलाइन, विद्युत आपूर्ति, जल व्यवस्था, आवासीय कॉलोनियाँ तथा शहरी सुविधाओं का विस्तार पश्चिमी राजस्थान को एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित करेगा। इससे भविष्य में देश-विदेश के निवेशकों का विश्वास भी मजबूत होगा।
महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यह परियोजना राजस्थान की औद्योगिक नीति को नई दिशा देने वाली सिद्ध हो सकती है। अब तक राज्य की पहचान मुख्यतः पर्यटन, खनिज, कृषि और वस्त्र उद्योग तक सीमित रही है। पचपदरा रिफाइनरी उस पहचान में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल और उच्च मूल्यवर्धित विनिर्माण उद्योगों का नया आयाम जोड़ रही है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था अधिक विविधतापूर्ण और सुदृढ़ बनेगी।
यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकारों के प्रभावी समन्वय का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतिगत प्रतिबद्धता और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की सक्रिय कार्यशैली ने मिलकर यह सिद्ध किया है कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीति, प्रशासनिक जवाबदेही और निरंतर समीक्षा एक साथ काम करती है, तब वर्षों से लंबित परियोजनाएँ भी समयबद्ध रूप से धरातल पर उतर सकती हैं।
आज जब भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तब पचपदरा रिफाइनरी जैसी परियोजनाएँ औद्योगिक निवेश के साथ राष्ट्रीय विकास की आधारशिला हैं। यह परियोजना ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करेगी, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाएगी, निर्यात क्षमता को विस्तार देगी और पश्चिमी राजस्थान को विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया यह लोकार्पण आने वाले दशकों में राजस्थान की औद्योगिक पहचान का महत्वपूर्ण आधार बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सतत प्रयास से यह सुनिश्चित होगा कि इस परियोजना का लाभ केवल उत्पादन तक सीमित न रहे, बल्कि रोजगार, निवेश, अधोसंरचना, कौशल विकास और क्षेत्रीय समृद्धि के रूप में प्रदेश के जन-जन तक पहुँचे।
पचपदरा की धरती से आज जो औद्योगिक ऊर्जा प्रवाहित हुई है, वह केवल ईंधन का उत्पादन नहीं करेगी, बल्कि नए राजस्थान की नई अर्थव्यवस्था, नई संभावनाओं और नए आत्मविश्वास को भी शक्ति प्रदान करेगी। यही इस परियोजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही उसके ऐतिहासिक महत्व का वास्तविक आधार भी।
